धर्मशाला में हुआ बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

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एडीसी बोले…. जमा ऋण अनुपात में सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता

धर्मशाला, 6 जनवरी। बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार (डीएलआरसी) एवं समन्वय समिति (डीसीसी) तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आज सोमवार को धर्मशाला में आयोजन किया गया। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बैंक अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2024-25 के अंतर्गत सितम्बर 2024 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
एडीसी ने सभी बैंक को अपने जमा ऋण अनुपात को बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करने के लिए कहा। इसके साथ सभी बैंक अधिकारीयों को शिक्षा ऋण एवं कृषि ऋण बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने कांगड़ा जिले के लिए संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2025-26 का विमोचन किया।
उन्होंने बताया कि पीएलपी जिले के लिए क्षेत्रवार ऋण संभावनाओं को रेखांकित करता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और स्थानीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप है। उन्होंने बैंकों, विभागों और अन्य हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आप लोग बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने और वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने में योगदान कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत हुई वृद्धि: एलडीएम
बैठक का संचालन करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक काँगड़ा तिलक राज डोगरा ने बताया कि जिला कांगड़ा के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2024-25 का लक्ष्य 7322.28 करोड़ रुपये था, जिसे सितम्बर तिमाही के अंत तक बैंकों ने 4572 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 62.45 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होंने बताया कि जिले के बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सितम्बर 2024 के अंत तक कुल 94410 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सितम्बर 2024 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 45.07 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 204.36 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है।
यह रहे उपस्थित
इस अवसर पर उपमंडल प्रमुख (पीएनबी) भरत कैलाश चंद्र ठाकुर, डीडीएम नाबार्ड हिमांशु साहू, अग्रणी जिला प्रबंधक कांगड़ा तिलक राज डोगरा, एजीएम आरबीआई शिमला आशीष कुमार शर्मा तथा सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि तथा बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।