“नेता प्रतिपक्ष की तथ्यहीन बयानबाजी: कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर मंत्रियों का जवाब”

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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर टेªजरी के सम्बन्ध में अनर्गल व भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं जोकि मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में कोरी कल्पनाएं करना जय राम ठाकुर की आदत बन गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि मात्र एक दिन यानि 13 जनवरी, 2025 को ही प्रदेश के टेªजरी से 550 करोड़ रूपये के बिल पास हुए हैं, जिससे लगभग 10000 लाभार्थियों की अदायगी सुनिश्चित हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की ट्रेजरी सिर्फ तभी बंद होती है जब प्रदेश सरकार द्वारा उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर अधिसूचित किया हो। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के हवा-हवाई वक्तव्य पिछले दो वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और परिवर्तनकारी पहलों के बारे में विपक्ष की समझ और जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं। इन नेताओं ने वास्तविक प्रगति को स्वीकार करने के बजाय निराधार आलोचनाओं के साथ जनता को गुमराह करने का विकल्प चुना है।
मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है।
प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का ट्रैक रिकार्ड विकास, समावेशी कल्याण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।