डे-बोर्डिंग स्कूल को 50 बीघा जमीन सिलेक्ट, CM की घोषणाओं पर अधिकारियों ने शुरू की कदमताल

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डे-बोर्डिंग स्कूल को 50 बीघा जमीन सिलेक्ट, CM की घोषणाओं पर अधिकारियों ने शुरू की कदमताल ।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा विस्तार, पर्यटन व पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला सोलन में तीन संकल्पों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन: राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिला सोलन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। जिला सोलन के पांच विधानसभा क्षेत्रों में पांच डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाने की योजना है। इस योजना को अमल में लाने के लिए प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और योजना के अनुरूप खाका तैयार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा ने बताया कि जिला सोलन की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए 50 बीघा जमीन का चयन किया जाएगा।

हेलिपोर्ट: पर्यटन की दृष्टि से सोलन आने वाले दिनों में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने हेलिपोर्ट बनाने की कसरत को तेज कर दिया है। सोलन से करीब सात किलोमीटर दूरी पर गलानग गांव में प्रदेश सरकार की हैलीपोर्ट बनाने की योजना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने वन विभाग की 11 बीघा भूमि को पर्यटन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है व जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की एनओसी दे दी है। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने बताया कि सोलन के समीप गलानग में हेलिपोर्ट बनाने की योजना है। इसके लिए जिला पर्यटन विभाग को 11 बीघा भूमि स्थानांतरित कर दी गई है।

इलेक्ट्रिक चाजिंग स्टेशन: जिला सोलन में विद्युत वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। जिला में कंडाघाट और सोलन उपमंडल में चार्जिंग स्टेशन के लिए चिन्ह्ति भूमि को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नाम स्थानांतरण किया जा चुका है। जबकि अर्की उपमंडल में 17 चिन्हित स्थानों पर एफसीए को कार्रवाई हेतु मामला भेजा गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि अभी तक सोलन व कंडाघाट उपमंडलों में चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नाम स्थानांतरण किया जा चुका है। अर्की उपमंडल में 17 स्थानों पर वन संरक्षण अधिनियम के पास मामला भेजा जा चुका है। (एचडीएम)

By Divya Himachal