सभी बैंकर्स जमा-ऋण अनुपात बढ़ाने का करें प्लान तैयार: डीसी

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धर्मशाला, 04 जुलाई। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी बैंकर्स से जमा-ऋण अनुपात में बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही सभी बैंक अधिकारियों को शिक्षा तथा कृषि ऋण बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बाबत वीरवार को डीआरडीए के सभागार में अग्रणी बैक द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हुए जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2023 -24 के के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने समीक्षा करते हुए कहा कि जिला काँगड़ा के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2023 का लक्ष्य 6898 करोड़ रुपये था, जिसे मार्च तिमाही के अंत तक बैंकों ने 6916 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 100.26 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। जिले में वित्तीय वर्ष 2023 -24 मे मार्च 2024 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 68.50 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 359.24 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे।
इससे पहले मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक तिलक राज डोगरा ने बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2023 -24 मे मार्च 2024 के अंत तक कृषि क्षेत्र में 1364 करोड़ रुपये, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 2549.73 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 290.73 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए है। जिले के बैंको ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2023 -24 मे मार्च 2024 के अंत तक कुल 93290 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्होने आगे बताया कि जिला में कार्यरत सभी बैंक शाखाओ को इस आशय के निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वे शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर श्री संजय धर मंडल प्रमुख, धर्मशाला, हिमांशु साहू , डीडीएम नाबार्ड , तिलक राज डोगरा, अग्रणी जिला प्रबंधक काँगड़ा , आशीष शर्मा आरबीआई शिमला, तथा सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, सरकारी