भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता: भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति

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क्या आप जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किया है? हां, #IndAusECTA पर पिछले साल 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे; अनुसमर्थन और लिखित उपकरणों के आदान-प्रदान के बाद, समझौता 29 दिसंबर, 2022 को प्रभावी हो गया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति

ऑस्ट्रेलिया, भारत को मुख्‍य रूप से कच्चे माल का निर्यात करता है, जबकि भारत परिष्‍कृत माल का निर्यात करता है। ईसीटीए इस संपूरकता पर आधारित है, जिससे दोनों देशों के लिए लाभप्रद अवसरों का निर्माण होता है। वाणिज्य और उद्योग विभाग के अपर सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा “वाणिज्य विभाग ने इस साल दो व्यापार समझौतों – भारत यूएई एफटीए और इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए को प्रचालनगत करने का अनूठा गौरव अर्जित किया है। इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के लागू होने से दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आ गई हैं – भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चूंकि दोनों देशों के बीच व्यापार अत्‍यधिक पूरक है, यह दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करता है तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही लाभप्रद समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।”

तो, ये पूरकताएं क्या हैं? इससे पहले कि हम इसकी खोज करें, हम दोनों देशों के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति, समझौते से पहले की स्थिति पर गौर करें जिससे कि यह समझा जा सके कि समझौते के बाद तस्वीर कैसे बदलेगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान व्यापार रुझान

भारत, ऑस्ट्रेलिया से 17 बिलियन डॉलर का आयात करता है जबकि ऑस्ट्रेलिया को इसका निर्यात 10.5 बिलियन डॉलर है। तथापि हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात मुख्य रूप से (96 प्रतिशत) कच्चा माल और मध्यवर्ती सामान है। वे कोयले में उच्‍च रूप से (भारत में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का 74 प्रतिशत) संकेंद्रित हैं जिसमें से 71.4 प्रतिशत कोकिंग कोल है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात व्यापक-आधारित है और इसमें परिष्‍कृत उत्पादों (उपभोक्ता वस्तुओं) की बहुतायत है। भारत भी ऑस्ट्रेलिया में छात्रों की शिक्षा पर प्रत्‍येक वर्ष लगभग 4 बिलियन डॉलर व्‍यय करता है।

हमारे द्विपक्षीय व्यापार की उपरोक्त संरचना 29 दिसंबर, 2022 को, जिस दिन यह समझौता लागू हुआ था, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए वक्‍तव्‍यों में बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होती है।

उन्‍होंने कहा ‘’ऑस्ट्रेलिया को परिष्‍कृत माल निर्यात करने की विपुल संभावनाएं हैं, क्योंकि वे शायद ही किसी वस्‍तु का विनिर्माण करते हैं, वे मुख्‍य रूप से कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादक देश हैं, हमें सस्ता कच्चा माल मिलेगा जो न केवल हमें विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा बल्कि हमें अधिक किफायती कीमतों पर अधिक गुणवत्ता वाले सामान प्रदान करने में सक्षम बनाते हुए भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने में भी समर्थ हो जायेगा’’।

“ऑस्ट्रेलिया, जो मुख्‍य रूप से आयात पर निर्भर है, को बहुत लाभ प्राप्‍त होगा, उनके पास शीघ्र ही भारत से बहुत अधिक परिष्‍कृत माल आना आरंभ हो जाएगा, जिससे उन्‍हें वस्‍तुओं तथा भारतीय प्रतिभाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, दोनों में व्‍यापक रूप से काम और रोजगार के अवसर प्राप्‍त होंगे”।

#IndAusECTA में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

वस्‍तुओं में व्यापार
सेवाओं में व्यापार
उत्पत्ति के नियम
व्यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय
सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुगमीकरण
व्यापार उपचार
कानूनी और संस्थागत मुद्दे
तटस्‍थ व्यक्तियों की आवाजाही

तो देखते हैं कि समझौते से भारत और ऑस्ट्रेलिया को तथा इससे विश्‍व को भी कैसे लाभ प्राप्‍त हुआ।

वस्‍तुओं में व्यापार के तहत लाभ

सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय वस्‍तुओं को शून्य सीमा शुल्क के साथ ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी

इस समझौते से विभिन्न श्रम प्रधान भारतीय क्षेत्रों को लाभ होगा जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा 5 प्रतिशत आयात शुल्क के अधीन हैं। समझौते के परिणामस्वरूप मूल्य के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96.4 प्रतिशत निर्यात के लिए 98.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के लिए शून्य शुल्क पर तत्काल बाजार पहुंच प्राप्त होगी। शेष 1.7 प्रतिशत लाइनों को 5 वर्षों में शून्य ड्यूटी लाइन बनाया जाना है। कुल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया अपनी 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटाने की पेशकश कर रहा है।

सस्ता कच्चा माल, दवाओं के लिए त्‍वरित अनुमोदन

तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच में सभी श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा और परिधान, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, कई इंजीनियरिंग उत्पाद, आभूषण और चुनिंदा फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इसके परिणामस्‍वरूप, कई उद्योगों जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, वस्त्र और अन्य को सस्ता कच्चा माल मिलेगा जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाएगा। दोनों पक्ष इस समझौते के तहत फार्मास्युटिकल उत्पादों पर एक अलग अनुबंध पर भी सहमत हुए हैं, जो पेटेंट, जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन को सक्षम करेगा।

मूल्य के संदर्भ में 90 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त होगी

भारत ऑस्ट्रेलिया (कोयले सहित) से उत्पादों के 90 प्रतिशत मूल्य तक शून्य शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। उत्पादों के 85.3 प्रतिशत मूल्य पर शून्य शुल्क की पेशकश तुरंत की जाएगी जबकि उत्पादों के 3.67 प्रतिशत मूल्य पर शून्य शुल्क की पेशकश 3, 5, 7 और 10 वर्षों में उत्तरोत्तर की जाएगी। भारत ने कोकिंग कोल और थर्मल कोल, वाइन, कृषि उत्पाद- उनमें से 7 टीआरक्यू (कपास, बादाम छिलका और खोल में, मंदारिन, संतरे, मसूर, नाशपाती), धातु (एल्यूमीनियम), कॉपर, निकेल, आयरन एंड स्टील) और खनिज (मैंगनीज अयस्क, कैलक्लाइंड एल्यूमिना) जैसे ऑस्ट्रेलिया को निर्यात दिलचस्‍पी की टैरिफ लाइनों पर रियायत की पेशकश की है। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद, गेहूं, चीनी, लौह अयस्क, सेब, अखरोट और अन्य जैसे कई संवेदनशील उत्पादों को भारत की बहिष्करण सूची में रखा गया है।

पांच वर्षों में 10 लाख अधिक रोजगार, 10 बिलियन डॉलर का अधिक निर्यात

अगले पांच वर्षों में भारत में संभावित रूप से 10 लाख रोजगारों और ऑस्ट्रेलिया को भारत से 10 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निर्यात के लिए तत्काल शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्‍त होने का अनुमान है।

सेवाओं में व्यापार के तहत लाभ

ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा का लाभ मिलेगा

सेवाओं में व्यापार के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई प्रतिबद्धता अब तक के व्यापार समझौतों में सबसे अच्छी है और ब्रिटेन के साथ इसके हाल के एफटीए से मेल खाती है। ऑस्ट्रेलिया ने नकारात्मक सूची में अपनी अनुसूची की प्रतिबद्धता की है और लगभग 120 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक वरीयता वाले देश (एमएफएन) के दर्जे के साथ लगभग 135 उप-क्षेत्रों में भी व्यापक प्रतिबद्धता की है। यह समझौता योग गुरुओं और भारतीय शेफ के लिए 1,800 का वार्षिक कोटा प्रदान करता है। भारतीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा (18 महीने – 4 साल) उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में 1,00,000 से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ होगा। इसके साथ ही #IndAusECTA युवा पेशेवरों के लिए वर्क और हॉलिडे वीजा की व्यवस्था करता है।

ऑस्ट्रेलियाई सेवाओं को 5 साल बाद नकारात्‍मक सूची बर्ताव प्राप्‍त होगा

भारत, समझौते के लागू होने के 5 साल बाद पहली बार नकारात्‍मक सूचीकरण के लिए सहमत हुआ है। (लेकिन नकारात्मक सूचीकरण क्या है? नकारात्मक सूचीकरण दृष्टिकोण के तहत, एक देश आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं के साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से बर्ताव करता है और जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया जाता है, उन्हें नकारात्मक सूची में – अपवाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। इसलिए, इसमें मामले में, भारत 5 साल की अवधि के बाद ऑस्ट्रेलिया से सेवा निर्यात को यह बर्ताव प्रदान करेगा।)

भारत पहली बार लगभग 31 सेवा उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक वरीयता वाले राष्ट्र के दर्जे के साथ लगभग 103 सेवा उप-क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के प्रति प्रतिबद्धता जता रहा है। ऑस्ट्रेलिया को बैंकिंग, बीमा अन्य वित्तीय सेवाओं, व्यापार सेवाओं में प्रतिबद्धता प्राप्‍त होती है। यह समझौता कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, स्वास्थ्य और पर्यावरण सेवाओं में निवेश के मार्ग खोलता है। ये सभी भारत द्वारा हस्ताक्षरित पिछले एफटीए के समान हैं।

12 महीनों में पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धताएं की गई हैं।

अनपेक्षित परिणामों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक विशेषताएं

#IndAusECTA में व्यापार पर अनपेक्षित परिणामों के विरुद्ध दोनों देशों की रक्षा करने के उद्देश्य से कुछ ‘सुरक्षात्मक विशेषताएं’ भी हैं; आइए देखें कि वे क्या हैं।

1. ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से भारत में, किसी तीसरे देश में बने उत्पादों के रिसाव/डाइवर्जन पर किसी भी चिंता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुरक्षात्मक विशेषताएं लागू की गई हैं।

ए. उत्पत्ति के कड़े नियम – 35 प्रतिशत का मूल्यवर्धन + टैरिफ उपशीर्षक (सीटीएसएच) में परिवर्तन

बी. मूल्यवर्धन की गणना में, गणना की विधि के आधार पर 2 अलग-अलग मूल्यों (35 प्रतिशत या 45 प्रतिशत) पर सहमति हुई (इस आधार पर कि लाभ को बाहर रखा गया है या शामिल किया गया है)

सी. 807 उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट नियमों पर बातचीत की गई

डी. इन उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट नियमों में शामिल लौह और इस्पात उत्पादों के लिए ‘मेल्ट एंड पोर’ की आवश्यकता।

ई. सख्त परिचालन सीमा शुल्क प्रक्रियाएं

एफ. यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट खंड शामिल किया गया है कि मूल्यवर्धन के लिए केवल ऑस्ट्रेलिया में बनी वस्तुओं की गणना की जाए, किसी अन्य देश के उत्पादों की नहीं

2. आयात में वृद्धि के मामले में 14 वर्षों के लिए एक द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र उपलब्ध होगा

3. 15 वर्षों के बाद, समझौते के कुछ हिस्सों, जो चिंता का कारण हो सकते हैं, की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए किसी भी देश को समर्थ बनाने के लिए समीक्षा पर एक विशेष खंड पर सहमति हुई है, ।

ए. अनुरोध किए जाने पर समीक्षा अनिवार्य है (ऐसा होगा)

बी. 6 माह में अवश्‍य पूर्ण करना होगा

दोहरे कराधान का अंत

इस समझौते ने भारतीय फर्म रॉयल्टी, फीस और शुल्कों के कराधान के लिए दोहरे कराधान से बचाव समझौते के उपयोग के संबंध में विसंगतियों को दूर कर दिया है।

इन मूल कंपनियों को भेजने वाली फर्मों द्वारा रॉयल्टी, शुल्क और शुल्क पर कर लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई घरेलू प्रावधान नहीं है। इस प्रेषण पर कर लगाने के लिए दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) में एक प्रावधान का उपयोग किया गया था। यद्यपि, भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के परिणामस्वरूप, ऑस्ट्रेलिया ने इस विसंगति को दूर करते हुए अपने कर कानूनों में बदलाव किए हैं। यह 1 अप्रैल, 2023 से दोहरे कराधान को समाप्त कर देगा। इसके परिणामस्वरूप, आईटी क्षेत्र अधिक लाभ अर्जित कर सकता है और प्रतिस्पर्धी बन सकता है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का इस पर यही कहना है: “समझौते से आईटी सेवाओं पर दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा जो हमें कम प्रतिस्पर्धी बना रहे थे और हमें आईटी क्षेत्र में कम लाभदायक बना रहे थे, अब दोहरा कराधान को है कानून में संशोधन करके हटा दिया गया है, 1 अप्रैल से, आईटी क्षेत्र के लिए दोहरा कराधान खत्म हो जाएगा, हम तुरंत लाखों और करोड़ों डॉलर बचा लेंगे, और शायद 5 – 7 साल आगे जाकर एक अरब डॉलर तक बचा पाएंगे, जिससे हमें प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्‍त होगी और बहुत सारे रोजगारों का भी सृजन होगा।”

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक समझौता

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्‍टताओं के अनुरूप समझौते पर बातचीत करने में बहुत सावधानी बरती गई है। यहाँ इसके कुछ लाभकारी विशेषताएं हैं:

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी पेशकशों से दूध और अन्य डेयरी उत्पादों, गेहूं, चीनी, लौह अयस्क, सेब और अखरोट तक पहुंच प्रदान नहीं की है और इन्‍हें बाहर रखा है। यह आम तौर पर असंभव है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख निर्यात हैं।
ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पादों जैसे कोयला और वाइन के साथ-साथ कृषि/बागवानी उत्पादों (बादाम, कपास, मसूर, नाशपाती, संतरे, आदि) में कुछ कोटा के लिए लाभ की उम्मीद करता है जो पहले से ही आयात किए जा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 100 प्रतिशत लाइनों और व्यापार के लिए शून्य शुल्क पहुंच की पेशकश की है, जबकि भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए शुल्क मुक्त/कम शुल्क पहुंच के लिए अपनी केवल 70 प्रतिशत लाइनों की पेशकश की है।
फार्मास्युटिकल सेक्टर में भारत को बड़ा लाभ हो सकता है। समझौते के माध्यम से, अन्य विकसित न्याय अधिकार क्षेत्रों में स्वीकृत दवाओं को ऑस्ट्रेलिया में शीघ्र अनुमोदन मिलेगा। यह ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सा बाजार (भारत सिर्फ 3 प्रतिशत है) में आसानी से प्रवेश करने में सक्षम होगा।
कपड़ा/परिधान, चमड़ा/जूते, रत्न और आभूषण, मछली उत्पाद, मशीनरी और बिजली के सामान जैसे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए प्रमुख लाभ की उम्मीद है। वे वियतनाम और अन्य देशों के बराबर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त करेंगे, जिससे वे प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
छात्रों को कार्य वीजा, कर्मचारी/श्रमिक वीजा, कृषि श्रमिक वीजा की उदार स्‍वीकृति।
इस समझौते से ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप जैसे अन्य विकसित देशों को भारत के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
यह समझौता भारत को आरसीईपी से बाहर निकलने के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान को दूर करने में समर्थ बनाता है, जो वास्तव में चीन के साथ एक एफटीए था।

कुल भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार के 2035 तक 45-50 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद

उपरोक्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप, अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई दीर्घकालिक लाभों की ओर इंगित करते हैं।

भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के लागू होने से भारतीय उत्पादों और सेवाओं की बाजार हिस्सेदारी के विकास के समेकित होने और मजबूती मिलने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय सामानों के लिए नए बाजार उभरने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ फार्मास्युटिकल उत्पादों में अपेक्षित वृद्धि हुई है। उन्नत प्रौद्योगिकी के उच्च मूल्य वाले उत्पादों की बढ़ती उपस्थिति के साथ मूल्य श्रृंखलाओं में तेजी आने की उम्‍मीद है। लगभग 10 लाख रोजगारों के सृजन के साथ 2026-27 तक निर्यात में 10 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2035 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार 45-50 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया से भारत में प्रेषण एवं निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सरकारों ने इस उपलब्‍धि को अर्जित करने के लिए मिलकर काम किया है और न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी इसके परिणामों के बारे में आशावादी हैं।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस ने नोट किया कि यह समझौता ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वे दोनों देशों के बीच व्यापार को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मार्च में भारत आएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को अपने प्रत्‍युतर में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि ईसीटीए का लागू होना एक ऐतिहासिक क्षण है, जो हमारे व्यापार और आर्थिक संबंधों की विशाल क्षमता को प्रकट करेगा और दोनों पक्षों के व्यवसायों को बढ़ावा देगा।

#IndAusECTA के लागू होने के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईसीटीए पर ब्रेट ली की गति और सचिन तेंदुलकर की पूर्णता के साथ बातचीत की गई है और यह दोनों देशों को कठिन परिश्रम के बाद मिलने वाला आनंद है। श्री गोयल ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत सरकार नवोन्‍मेषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के लिए देश के लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बातचीत करना जारी रखेगी।

श्री गोयल की मीडिया ब्रीफिंग के लिए यहां देखें।

समझौते के बारे में लिखते हुए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार की व्यापार और पर्यटन मंत्री, सीनेटर डॉन फैरेल ने कहा है कि भारत की युवा आबादी, विविधीकृत अर्थव्यवस्था और विकास मार्ग शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, संसाधन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, विज्ञान और नवोन्‍मेषण तथा खेल सहित ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को उल्‍लेखनीय अवसर प्रस्तुत करते हैं। मंत्री का पूरा लेख यहां पढ़ें।

29.12.2022 को भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के लागू होने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक अधिसूचनाएं राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के संबंध में प्रक्रियात्मक मुद्दों और प्रश्नों पर अधिक जानकारी नीचे पाई जा सकती है:

सीमा शुल्क अधिसूचनाएं:

टैरिफ रियायतों पर (सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना)
उत्पत्ति के नियमों पर (संख्या 112/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.)

डीजीएफटी अधिसूचनाएं और सार्वजनिक सूचनाएं:

उत्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए एजेंसियों की सूची (सार्वजनिक सूचना संख्या: 44/2015-20; दिनांक 22.12.2022)
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और मूल के अधिमान्य प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यापार सूचना (व्यापार सूचना संख्या 23/2022-23; 22.12.2022)
टीआरक्यू आवंटन (सार्वजनिक सूचना)