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शिमला 17 अक्टूबर –
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहाँ आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें बस किराया में कोई भी बढ़ोतरी न करने बारे निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि प्राइवेट बस ऑपरेटर ने किराया बढ़ने का आग्रह किया था परन्तु निदेशक मंडल ने बस किराया न बढ़ाने पर सहमति जताई है।
खर्चे कम और आय बढ़ाने पर होगा कार्य
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम में खर्चे कम और आय बढ़ाने के लिए कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निगम का हर माह का खर्च लगभग 145 करोड़ है और आय केवल 75 करोड़ रुपए है। बाकि पैसे प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है जिसके बदले महिलाओं को 50 प्रतिशत किराया में छूट, पुलिस और छात्रों व अन्य के लिए बस किराये में रियायत दी जाती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने कार्यकाल के 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में जो गतिविधियां की जानी हैं उन पर भी बैठक में चर्चा की गई।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाएँगी विशेष बसें
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्म स्थल के लिए विशेष बसें चलाई जाएँगी जिसके लिए 100 रूट चिन्हित किये जायेंगे। इसी दिशा में पहली बस धर्मशाला-जवालामुखी-चिंतपूर्णी से वापस धर्मशाला तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी के लिए भी परमिट लिया गया है तथा पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ परमिट का आदान प्रदान करके अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी जल्द बसों की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन बसों का नामकरण और स्वरुप भी धार्मिक स्थल अनुसार तैयार किया जायेगा। यह बसें पूरा साल चलेंगी।
स्वर्ण जयंती वर्ष में कर्मचारियों को दिए विभिन्न लाभ
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिवाली से पूर्व हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को एक ही किश्त में देय महंगाई भत्ता दिया जायेगा जिसपर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि सितम्बर 2023 तक निगम के 400 कर्मचारियों को नियमित किया गया है जो नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते थे। उन्होंने बताया कि कर्णमूलक आधार पर भी निगम में लोगों को नौकरियां दी गई हैं और आगे भी जैसे पद रिक्त होंगे करनामूलक नौकरियां दी जाएँगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट उनकी सेवानिवृति पर पैसे के रूप में दी जाएगी जिसका लगभग 7.60 करोड़ रुपए बनता है। ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा भी निगम के कर्मचारियों को देने की घोषणा की जा चुकी है और लगभग 7000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कंडक्टर की 300 पोस्ट पर भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी जिसके लिए अनुमति बैठक में दी गई।
लगेज पॉलिसी में नहीं किया है कोई बदलाव
लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है केवल उन्ही लोगों को पैसा देना होता है जो स्वयं बस में सफर नहीं करते परन्तु हिमाचल पथ परिवहन निगम को कूरियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी से लगभग 1 करोड़ रुपए की आय शुरुआत में ही हो गई है। उन्होंने बताया कि लैपटॉप, व्हीलचेयर और बच्चों की ट्राईसाइकिल पर किसी प्रकार का किराया नहीं लगेगा।
ढाबों पर बेहतर खाना और अन्य सुविधाओं के लिए फ़ूड कमेटी करेगी जाँच
उन्होंने बताया कि ढाबों पर सवारियों को बेहतर खाना और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए फ़ूड समिति इन ढाबों की समय-समय पर जाँच करेगी। उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं की जिन ढाबों पर बसें रूकती हैं वहां खाना अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता या ज़्यादा महंगा होता है या फिर उस ढाबे पर अन्य सुविधाएं ठीक नहीं होती। उन्होंने कहा कि फ़ूड कमिटी इन सभी मामलों की जाँच करेगी।
आधुनिकीकरण पर देंगे बल, बस टिकट के लिए कैशलेस प्रणाली की होगी शुरुआत
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बसों में टिकट लेने के लिए कैशलेस प्रणाली अपनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं जिससे सवारियां यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से भी टिकट ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाए जायेंगे जिससे बसों के आने-जाने और वास्तविक लोकेशन का पता लग सके। उन्होंने बताया कि जीपीएस की सहायता से हवाई अड्डे की तरह बस अड्डों पर भी बसों की आने-जाने का समय दर्शाया जायेगा। उन्होंने बताया कि निगम की हेल्पलाइन भी 24 घंटे क्रियाशील है। 1100 नंबर पर सम्बंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
बसों के फ्लीट को किया जायेगा और सुदृढ़
उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने 210 बसें डीजल, 35 इलेक्ट्रिक, 10 वॉल्वो बसें खरीदी हैं और निगम द्वारा 19 वॉल्वो बसें ऑपरेट की जा रही हैं। आने वाले समय में 50 वॉल्वो बसें और खरीदी जाएँगी।
जनजातीय क्षेत्र में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को किया जायेगा रिलीव
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में 3 साल पूर्ण करते ही निगम के कर्मचारियों को वहां से रिलीव कर अन्य स्थान पर भेजा जायेगा।
बसों में केवल ऐसे विज्ञापन लगाए जायेंगे जिससे समाज में जाये सही सन्देश
उन्होंने बताय कि निगम की बसों में केवल ऐसे विज्ञापन लगाए जायेंगे जिससे समाज में सही सन्देश जाये। इस सन्दर्भ में विभाग के अधिकारीयों को आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निगम की बसों के अंदर भी विज्ञापन लगाने की अनुमति निदेशक मंडल ने दी है जिससे निगम को लाभ होगा।
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