बागबानी विकास मिशन के तहत 24 करोड़ की कार्य योजना तैयार: डीसी

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धर्मशाला, 20 जनवरी। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि जिला कांगड़ा में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 2414.14 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया तथा सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया। शनिवार को धर्मशाला में जिला कांगड़ा बागवानी मिशन समिति की बैठक अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि बागवानी के समग्र विकास हेतु वर्ष 2003-04 से बागवानी मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कांगड़ा में बागवानी के विभिन्न मदों पर पिछले 5 वर्षों में लगभग 944.71 करोड़ रूपये खर्च कर जिले के 2631 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत किसानों को फलों के बाग स्थापित करने, फूल, सब्जी, मसालेदार फसले व खुम्ब की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिले में फूल, सब्जियों व खुम्ब की संरक्षित खेती करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि जिले के बेरोजगार युवा व महिला किसानों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो व अपनी कम जमीन से अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सके।
उन्होंने कहा कि खेती में श्रमिकों की कमी को देखते हुये और खेत में कार्यक्षमता व दक्षता बढ़ाने के उदद्ेशय से बागवानी यंत्रीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तथा समय-2 पर बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें न केवल बागवानी के सम्बन्धित आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का ज्ञान हासिल हो बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी भी मिल सके।
इससे पहले जिला उद्यान उप निदेशक डा0 कमल शील नेगी ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए बताया कि 2414.14 लाख रूपये की इस वार्षिक कार्य योजना में मुख्यतः 187.5 लाख रूपये से जिला के विभिन्न विकास खण्डांे में 25-25 कनाल के आधुनिक व वैज्ञानिक आधारित फलों की नई किस्मों के 10 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन उद्यानों की स्थापना, 307.71 लाख रूपये बागवानी यंत्रीकरण, 200 लाख रूपये फूलों व सब्जियों की 28000 वर्गमीटर क्षे़त्र में संरक्षित खेती, 65.70 लाख रूपये जल संसाधन विकास, 216 लाख रूपये खुम्ब खेती व 270.00 लाख रूपये एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन, 1000.00 लाख रूपये सेन्टर आफॅ ऐक्सीलैंस पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस योजना में 22.80 लाख रूपये से 1180 किसानों को बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण शिवरों व कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करने का भी प्रावधान रखा गया हैं।