मतदाता जागरूकता अभियान जन-जन तक पंहुचाने हेतू गठित होंगी स्वीप कमेटियां

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ऊना, 13 फरवरी – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के साथ 02 विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। पहले समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत निर्वाचन विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, मतदाता जागरूकता अभियान जन-जन तक पंहुचाने हेतु पारस्परिक सहयोग करेंगे जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, युवक मण्डलों, समुदाय आधारित संगठनों तथा महिला मण्डलों के सहयोग से स्वीप कमेटियों का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त युवक मण्डलों तथा स्वयं सहायता समूहों की मासिक बैठकों की कार्यसूची में मतदाता जागरूकता को सम्मिलित किया जायेगा तथा इसे जन मानस तक पंहुचाने का प्रयास किया जायेगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पंहुचाने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि दूसरे ज्ञापन (एमओयू) के तहत निर्वाचन विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मतदाता जागरूकता अभियान जन-जन तक पंहुचाने हेतु पारस्परिक सहयोग करेंगे जिसके अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके दिव्यांगजन तथा तृतीय लिंग नागरिकों की सूची प्रदान करेगा ताकि सभी पात्र नागरिकों को निवार्चन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग को दिव्यांगजन व्यक्तियों से जुड़े नागरिक सामाजिक संगठनों तथा गैर सरकारी संस्थाओं की सूची भी प्रदाय करेगा ताकि उक्त संगठनों से भी मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग प्राप्त किया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग को मतदान दिवस पर व्हील चेयरज़ भी उपलब्ध करवायेगा। समझौता ज्ञापन में जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों को जिला तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ भी एक ऐसे ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। इन समझौता ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य मतदाता जागरूकता अभियानों को जन मानस तक पंहुचाने हेतु ऐसे सरकारी विभागों सहयोग लिया जाये जिनका कार्यक्षेत्र धरातल से जुड़ा है।