हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान

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हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश में व्यापक नुकसान किया है, जिसमें जान-माल की हानि भी शामिल है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, ताकि क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों को जल्दी से बहाल किया जा सके। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार, भारी बारिश और बादल फटने के कारण लोक निर्माण विभाग को लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।”

उन्होंने बताया कि जिला मंडी के पधर क्षेत्र में बादल फटने की वजह से सड़कों का यातायात अभी भी बंद है, और इसे बहाल करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिला शिमला और कुल्लू में भी राहत और बचाव अभियान चल रहे हैं, और प्रभावितों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने पधर क्षेत्र का दौरा किया है और प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के उपायुक्त आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विभाग ने राहत कार्यों को और तेज करने के लिए चार नई पोकलेन मशीनें और कुछ जेसीबी भी उपलब्ध कराई हैं।

मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने गत वर्ष नदी-नालों से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था, जिसे कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा, जिसमें 100 से 200 की आबादी वाले गांवों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने भाजपा के चारों सांसदों से अनुरोध किया कि आपदा की इस घड़ी में वे केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के लिए आर्थिक मदद का मुद्दा उठाएं, ताकि प्रभावितों को पुनर्स्थापित किया जा सके।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वह 7 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से संबंधित कुछ परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सिरमौर और चौपाल की परियोजनाएं शामिल हैं।