“राज्य मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं, शिक्षा सुधारों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को दी मंजूरी-हिमाचल कैबिनेट

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राज्य मंत्रिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 780 मेगावाट जांगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) को सौंपने की मंजूरी दी।

इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने 1630 मेगावाट रेणुकाजी और 270 मेगावाट ठाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, और आयुष मंत्री यदविंदर गोमा सदस्य होंगे। यह समिति रोगी कल्याण समितियों को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें देगी।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणामों की घोषणा करने की अनुमति दी, जबकि पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पदों को जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम परिणाम तक रिक्त रखने का निर्णय लिया।

सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई, जिससे शैक्षणिक शोध में वृद्धि और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया।

यह भी निर्णय लिया गया कि ‘डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना’ के लाभ उन मेधावी छात्रों को दिए जाएंगे, जो विदेशी शैक्षिक संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के इच्छुक हैं। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करती है।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की मंजूरी दी, जिनमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही, देहरा में एचपीएसईबीएल के अधीक्षण अभियंता और ब्लॉक मेडिकल अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

छपाई और स्टेशनरी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।

लाहौल-स्पीति जिले के सिस्सू में एक नया पुलिस थाना खोलने और इसे कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, चंबा जिले के हटली में नव-खोले गए पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया गया।

इसके अलावा, गृह विभाग में दो उपाधीक्षक, मंडी जिला जेल में एक डिस्पेंसर, एक सहायक निदेशक (बायोलॉजी और सीरोलॉजी) और तीन लैब असिस्टेंट (केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी) के पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

शिमला जिले के शोगी और सोलन जिले के कसौली, जबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों में छह चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने विभाग की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवाओं के विभाग को छह मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की मंजूरी दी।