मोहीं में बताई मुफ्त कानूनी सहायता योजना और पोषण का महत्व

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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग ने किया आयोजन

हमीरपुर 21 सितंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को ग्राम पंचायत मोहीं में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज असलम बेग ने लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं और कई अधिनियमों की जानकारी दी। जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने पोषण माह के अंतर्गत लोगों को पोषण के महत्व से अवगत करवाया।
वरिष्ठ सिविल जज असलम बेग ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं में मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। असलम बेग ने बताया कि मानव तस्करी के शिकार लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, किसी भी तरह के अत्याचार और तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए भी नालसा ने योजनाएं आरंभ की हैं।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी लोगों को पोषण के महत्व से अवगत करवाया तथा इस महीने पोषण माह के अंतर्गत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली के माध्यम से भी लोगों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार का महत्व समझाया।