उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

Spread the Message

Read Time:4 Minute, 39 Second

मंडी, 4 अक्तूबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अर्न्तगत जिला मंडी में 2000 से अधिक की आबादी वाला एक गांव आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस गांव को सौर गांव के तौर पर विकसित करने के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। सौर गांव का चयन करने के लिए गावों की एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी।इसके लिए छह महीने का समय निर्धारित किया गया है। जिला में गरोडु, भौर, कनैड, डुगराईं, धारंडा, खिलड़ा, सलापड़, जरोल, महादेव, नेर, कुम्मी, बेहना, सयोग, पंडोह और नगवाईं गावों की आबादी 2000 से ज्यादा है।

यह जानकारी उपायुक्त एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सफल क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने दी। जिला स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिला में क्रियान्वयन की विस्तार पर चर्चा की गई। आदर्श सौर गांव में सामुदायिक सौर संयंत्र की स्थापना, रूफटॉप प्लांट, सोलर पंपिंग सिस्टम, घरों में सोलर लाईट, गांव में स्ट्रीट लाइटस लगाई जाएगी।

अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की छतों पर 3 किलोवाट तक की क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट पर सरकार द्वारा उपदान की सुविधा दी जा रही है। 2 किलोवाट क्षमता तक 33000 रुपए प्रति किलोवाट तथा अतिरिक्त एक किलोवाट पर 19800 रुपए की उपदान की सुविधा है। उन्होंने बताया कि लोग स्वयं पीएम सूर्य घर के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत घर के रूफटॉप से उत्पादित बिजली मुफ्त होगी, जिसका उपयोग उपभोक्ता अपने विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोलर रूफटॉप संयंत्र से उत्पादित विद्युत का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजी जाएगी।

उपायुक्त ने योजना की कार्यान्वयन एजेंसी एच.पी.एस.इ.वी.एल के अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए इसका गांव स्तर पर व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला में 3675.05 किलोवाट क्षमता के 478 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

परियोजना अधिकारी हिम ऊर्जा एवं डीएलसीसी के सदस्य सचिव कपिल कुमार ने बताया सरकार द्वारा हिम ऊर्जा को योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। योजना के मुख्य घटकों में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए), सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संतृप्ति, स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन राशि तथा आदर्श ऊर्जा ग्राम का विकास आदि शामिल हैं।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर, अधीक्षण अभियंता अरुण शर्मा विद्युत बोर्ड, जिला परिषद सदस्य जसबीर उपस्थित रहे।