धर्मशाला, 15 फरवरी : हिमाचल सरकार ने निराश्रितों की मदद के लिए 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। इसके जरिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से जुड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने वाले जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी तथा उन्हें जेब खर्च के रूप में 4 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नाट्य दलों ने जिले में आयोजित विशेष प्रचार अभियान के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने एकल महिलाओं एवं विशेष बच्चों को 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान का प्रावधान भी किया है।
उन्होंने गीत संगीत और नाटक के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से संबद्ध हिम सांस्कृतिक कला मंच ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत चचियां, राख, दराटी एवं बगोड़ा तथा वंशिका युवा कला मंच ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत भाली, कोटला, सिहुणी तथा कुठेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किये।
कलाकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सरकारी सेवा में कार्यरत लाखों लोगों की वर्षों पुरानी और बहुत बड़ी मांग को पूरा कर पुरानी पेंशन बहाली सरकार का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ओपीएस बहाली के रूप में पहली ही कैबिनेट में लागू कर प्रदेश के लाखों सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को लाभ दिया गया है। हिमाचल में ओपीएस बहाल करने का वायदा कांग्रेस की लोगों को दी 10 गारंटी में शामिल था। प्रदेश में महिलाओं को महीने के 1500 रुपये सहायता राशि देने की दिशा में भी सरकार ने पहल कर सब कमेटी गठित की है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने लोगों को ई-परिवहन, पर्यटन विकास, और रोजगार सृजन को लेकर उठाए कदमों की जानकारी भी दी।
