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ऊना 28 फरवरी: उपायुक्त ऊना की अध्यक्षता में ज़िला ऊना में विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग की स्वीकृति के लिए लंबित पड़े मामलों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग के साथ लोक निर्माण, जलशक्ति, उद्योग, विद्युत, शिक्षा सहित विभिन्न विभागांे द्वारा कार्यान्वित की जा रही निर्माण परियोजनाओं बारे चर्चा की गई, जो फाॅरेस्ट क्लीरेंस के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि जो भी परियोजना वन विभाग की स्वीकृति के लिए लम्बित हैं उनका 15 दिन के भीतर वन विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी औपचारिक्ताएं पूर्ण कर लंबित पड़े मामलों का निपटारा करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में फाॅरेस्ट लैंड पर निर्मित होने वाले किसी भी प्रोजैक्ट की डीपीआर तैयार करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति के लिए समय पर आवेदन करें। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया व आपत्तियों को दूर करने बारे वैवसाइट अपलोडिंग बारे अधिकारियों को डीएफओ से सम्पर्क करने के निर्देश दिये ताकि मामलों को शीघ्र अनुमोदित किया जा सके।
बैठक में डीएफओ सुशील कुमार, एक्सियन विद्युत मेघा राणा, एक्सियन लोक निर्माण अम्ब, बंगाणा, उद्योग से पंकज कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
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