मंडी, 15 जुलाई। मंडी जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 837 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कुल 3 लाख 25 हजार 134 राशन कार्डधारकों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है, जिससे जिला की 11 लाख 11 हजार 621 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह जानकारी उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी ।
उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारकों को फोर्टीफाइड पीडीएस चावल, आटा, खाद्य तेल व नमक जिसमें आयरन, फोलिक एसिड व बी-12 सम्मिलित हैं, का वितरण किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा संभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण कर लें ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में इन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी न रहे।
अपूर्व देवगन ने बताया कि दिसम्बर, 2023 से जून, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2,87,011 क्विंटल आटा, 1,72,050 क्विंटल पीडीएस चावल, 45,916 क्विंटल दालें, 37,603 क्विंटल चीनी, 31,88,874 लीटर खाद्य तेल एवं 13,034 क्विंटल नमक तथा 7,78,404 एलपीजी सिलेंडर राशन कार्डधारकों को वितरित किये गए।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंडी द्वारा 4119 निरीक्षण के कार्य किये गये। जबकि विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों, थोक गोदामों से कुल 3,61,129 रुपये का जुर्माना वसूला गया। फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा की गई अनियमितताओं तथा प्रतिबन्धित पालीथीन बैग जब्त कर 32539 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
उन्होंने बताया कि दिसम्बर 2023 से जून, 2024 तक की 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए जिस पर अभी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए कुल 135 खाद्यान्नों के सैंपल लिए गये। जिनमें से 107 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है प्राप्त रिपोर्ट में से सभी 107 सैंपल पास हुए हैं।
अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 4 लाख 69 हजार 485 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों के चयन बारे समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में भी चर्चा की गई।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि जिला मंडी में राशन कार्ड के साथ 99.98 प्रतिशत आधार सीडिंग, 96 प्रतिशत मोबाईल नम्बर सीडिंग व 82 प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने ई-केवाईसी में भी शत-प्रतिशत के लिए प्रयासों में और तेजी को कहा। जिन लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वे नजदीक की उचित मूल्य की दुकान में जाकर शीघ्र अपनी ई-केवाईसी करवाएं। जिला नियंत्रक कार्यालय में भी लोगों की ई-केवाईसी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आकर उनसे सम्पर्क कर अपनी ई-केवाईसी करवा सकता है।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम छेंरिग वांग सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।