आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा ज़िला प्रशासन की प्राथमिकता – मनमोहन शर्मा

सीमा देवी के पति के उपचार के लिए त्वरित सहायता के रूप में 20 हजार रुपए स्वीकृत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने निर्देश पर सोलन ज़िला में आज दिवस निर्धारित कर जनसमस्याओं की सुनवाई एवं उनका निकारण सुनिश्चित बनाया गया।
उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने अपने कार्यालय में लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनी और उनका निकारण सुनिश्चित बनाया।
आम लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विभिन्न समस्याओं के समाधान सुनिश्चित बनाने की यह पहल सोलन में एक महिला के लिए वरदान सिद्ध हुई। कण्डाघाट उपमण्डल के भाट गांव की रहने वाली सीमा देवी आज उपायुक्त के समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहंुची कि उनके पति कैंसर पीड़ित हैं और गरीबी के कारण उन्हें अपने पति के इलाज में अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सीमा देवी की समस्या पर उपायुक्त ने त्वरित निर्णय लिया और उनके पति के उपचार के लिए तुरंत प्रभाव से 20 हजार रुपए की सहायता स्वीकृत की। उन्होंने सीमा देवी को अपने पति के उपचार के लिए अस्पताल से सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने को कहा ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष से रोगी के उपचार के लिए समुचित सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं वीरवार को कार्यालय में जन समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यदि किसी कारणवश उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सोमवार एवं वीरवार को कार्यालय में उपस्थित नहीं हैं तो जन समस्याओं की सुनवाई अगले कार्य दिवस अर्थात् मंगलवार एवं शुक्रवार को की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ज़िला प्रशासन यह सुनिश्चित बना रहा है कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लक्षित वर्गों तक समय पर पहुंचें।
उपायुक्त ने कहा कि ज़िला में सभी उपमण्डलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाएं।
आज 08 व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त ने सभी को आश्वस्त किया कि नियमानुसार सभी समस्याओं का समयबद्ध निपटारा किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ग्राम सभा की विशेष बैठकों में आंशिक संशोधन
Next post उड़ान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हवाई अड्डों के विकास के लिए 213.52 करोड़