केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि इस बजट ने 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर जोर दिया है, क्योंकि यह देश के ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चत करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु दुर्घटना संबंधी नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएगें।
श्रीमती सीतारमण ने अनुसंधान एवं लघु रिएक्टर संबंधी परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाने पर प्रकाश डाला, जिसका परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने आगे कहा कि कम से कम 5 स्वदेशी विकसित एसएमआर 2033 तक चालू कर दिए जाएगें।विद्युत कंपनियों की वित्तीय हालत और क्षमता को बेहतर करने के लिए मंत्री महोदया ने कहा कि केंद्र सरकार विद्युत वितरण संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करेगी और राज्यों द्वारा अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने उल्लेख किया कि इन सुधारों के आधार पर जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की राज्यों को अनुमति दी जाएगी।