केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन के तहत नल का पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और अगले 3 वर्षों में मिशन का लक्ष्य शत प्रतिशत लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूचित किया कि इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और “जन भागीदारी” के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव (ओएण्डएम) पर होगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि, इसकी संधारणीयता और नागरिक – केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके
