योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन करें सुनिश्चित: एडीएम

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मंडी, 21 मार्च। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने बैंकर्स को सरकार प्रयोजित योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि योजनाओं का पात्रों लोगों को समयबद्व लाभ मिल सके। मंगलवार को डीआरडीए सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) मण्डी अश्विनी कुमार कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत जिले में 199 व्यक्तियों को 40.18 करोड़ के ऋण वितरित किए गए। पीएमइजीपी के अंतर्गत जिले में 272 लाभार्थियों 14.69 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं। पीएम स्वनिधि योजना शुरू होने से अब तक जिले में 551 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किये गए। एनयूएलएम के अंतर्गत जिले में 50 केस स्वीकृत किए गए। एनआरएलएम के अंतर्गत जिले में 1307 स्वयं सहायता समूह बनाये गए जिसमे से 825 समुहों को 17.33 करोड़ के ऋण दिए गए।
उन्होंने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का निर्देश दिया। जिला में ऋण जमा अनुपात 26.39 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा पिछली 2022 तिमाही के अंत तक कुल 70931 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 284232 खाते खोले जा चुके हैं। बैंकों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पिछली तिमाही तक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पीएमजेडीवाई के कुल 121795, पीएमएसबीवाई के कुल 424598 और एपीवाई के कुल 35823 व्यक्तियों को पंजीकृत किया। अग्रणी जिला प्रबंधक सुरेश कुमार बोध ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सभी बैंकों एवं विभागों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिल कर काम करें। उन्होने बताया कि जिले की 31.12.2022 को कुल जमा राशि 19280.39 करोड़ एवं कुल ऋण 5087.78 करोड़ है।
उन्होंने वित्तीय वर्ष के 2022-23 के दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया एवं सभी बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आह्वान किया।
बैठक में उपमंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक राकेश कौल, एलडीओ आरबीआई शिमला यश वर्मा, वित्तीय सलाहकार समन्वयक हरी सिंह कौंडल, सरकारी विभागों के प्रमुख, सभी बैंकों के डीसीओज एवं अन्य सम्बंधित संस्थानो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।