Budget 2023 : एफएम निर्मला सीतारमण ने शुरू किया बजट से पहले परामर्श, जानिए तैयारी

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Budget 2023 : एफएम निर्मला सीतारमण ने शुरू किया बजट से पहले परामर्श, जानिए तैयारी।budget 2023 : बजट 2023 की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार यानी आज से उद्योग जगत के लीडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ अपनी प्री-बजट बैठकें शुरू करेंगी।

सीतारमण द्वारा ये बैठकें वर्चुअली आयोजित की जाएंगी, जिसमें स्टेकहोलडर्स से 2023-24 के बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे।

कृषि और एग्रो-प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात

वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया था कि वित्त मंत्री 21 नवंबर 2022 को दो समूहों में इंडस्ट्री लीडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स के साथ बजट 2023 के लिए परामर्श करेंगी। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी।

अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

इसके बाद वित्त मंत्री 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सर्विस सेक्टर और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगी। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट से पहले की बैठकें 28 नवंबर को होनी हैं। ये अलग-अलग सेक्टरों के रेप्रेजेंटेटिव और स्टेकहोल्डर्स 2023-24 के बजट पर सुझाव देंगे, जिनके आधार पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ ने सौंपा ज्ञापन

इस बीच भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार को बजट के लिए अपना ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन में आगामी बजट में इनकम टैक्स रेट कम करने को कहा गया है। वहीं जीएसटी कानून को अपराध मुक्त रखने का भी सुझाव पेश किया गया है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स की दरों और होल्डिंग अवधि पर फिर से विचार करने की बात भी कही गयी है।

टैक्स घटाने के फायदे

सीआईआई की तरफ से कहा गया है कि व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती से खर्च करने योग्य आय में इजाफा होगा। इससे डिमांड साइकिल बेहतर होगा। सीआईआई ने सुझाव दिया कि बिजनेसों के लिए निश्चित कर रहे। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स की मौजूदा रेट ही बरकरार रहे। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को कम कर जीडीपी के 6 प्रतिशत तक लाने की कोशिश करने की बात कही गयी है। वहीं इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत तक घटाने के प्रयास करने को कहा गया है।

Source : “Good Returns”